ऐतिहासिक पॅकेज जाहीर होण्याची शक्यता

मनोज मुळ्ये ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
रत्नागिरी : रिफायनरी प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत एक महत्त्वपूर्ण बैठक आज, सोमवारी होत असून, यामध्ये रिफायनरी प्रकल्पासाठीचे ऐतिहासिक पॅकेज जाहीर होण्याची शक्यता आहे. संपादित केल्या जाणाºया जमिनीला हेक्टरी ७० ते ८० लाख रुपये दिले जाण्याची शक्यता असून, रोजगार तसेच पुनर्वसनाबाबतची घोषणा या बैठकीत होण्याची शक्यता आहे.
नाणार, सागवे परिसरातील १४ गावांमध्ये देशातील सर्वांत मोठा रिफायनरी प्रकल्प प्रस्तावित आहे. मात्र स्थानिक लोकांनी या प्रकल्पाला ठाम विरोध केला आहे. अलीकडेच या विरोधाची धार आणखी तीव्र झाली आहे.
हा प्रकल्प केंद्र सरकारचा असल्याने त्याबाबत राज्य सरकार आग्रही आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याआधीही प्रकल्पग्रस्तांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. आता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांना चर्चेसाठी निमंत्रित केले आहे. आज, सोमवारी दुपारी २ वाजता मंत्रालयात ही बैठक होणार आहे. या बैठकीला केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाचे सचिव, राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, रत्नागिरीचे खासदार विनायक राऊत, पालकमंत्री रवींद्र वायकर, आमदार राजन साळवी, माजी आमदार प्रमोद जठार आणि भाजपचे जिल्हाध्यक्ष बाळ माने या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. प्रकल्पाला विरोध करणाºया समितीसह प्रकल्पाशी निगडीत सर्व समित्यांना या बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे.
या बैठकीत ग्रामस्थांसाठी जमिनीचा दर, पुनर्वसन तसेच रोजगार अशा तीन प्रमुख मुद्यांंसह अनेक गोष्टींवर यावेळी चर्चा होणार आहे.

स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच प्रकल्प
स्थानिक लोकांना विश्वासात घेऊनच प्रकल्प उभारणी केली जाईल. स्थानिकांना डावलून कोणताही निर्णय होणार नाही. स्थानिक लोकांच्या सर्व शंका दूर करूनच हा प्रकल्प उभारला जाईल, याची हमी मुख्यमंत्र्यांनीही याआधी दिली आहे. स्थानिक ग्रामस्थांना वाºयावर सोडले जाणार नाही. त्यांच्या हिताचाच निर्णय सरकार घेईल, असे माजी आमदार आणि भाजपचे जिल्हाध्यक्ष बाळ माने यांनी सांगितले. आपण या बैठकीसाठी मुंबईत आलो असल्याचेही ते म्हणाले.
शिवसेनेची भूमिका आणि बैठक
शिवसेनेच्या भूमिकेबाबत ग्रामस्थांनी संशय व्यक्त केल्यामुळे शिवसेनेने या प्रकल्पाला विरोध असल्याचे जाहीर केले आहे. शिवसेनेने ही भूमिका जाहीर केल्यामुळे विरोधाला आणखी वेगळे वळण लागू नये, यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असल्याची शक्यता आहे.
संभाव्य पॅकेज
जमिनीचा दर प्रति हेक्टरी ७० ते ८० लाख मिळण्याची शक्यता
पुनर्वसनासाठी ३०० हेक्टर क्षेत्रात टाऊनशीप उभे राहण्याची शक्यता
स्थानिकांना रोजगार आणि त्यासाठीच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था